छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आलोक में भारत सरकार के मंत्रालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा कर्मियों को केंद्रीय सचिवालय हिंदी सेवा के कर्मियों के समतुल्य वेतन की सिफ़ारिश की गई थी । इसके बावजूद कई मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में राजभाषा कर्मियों के लिए तदनुसार उचित वेतनमान लागू नहीं किए गए थे । इस संबंध में युग मानस समय-समय पर अपने पाठकों की जानकारी के लिए सामग्री देती रही । अब राजभाषा कर्मियों के लिए एक खुश खबरी है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है । श्री आलोक सक्सेना, निदेशक (कार्यान्वय प्रकोष्ठ) के हस्ताक्षर से जारी व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यलय ज्ञापन एफ.नं.1 1 2008 – आई सी, दि. 24 नवंबर, 2008 युग मानस के पाठकों, राजभाषा-कर्मियों की सूचना एवं उपयोगार्थ यहाँ प्रस्तुत है ।
आशा है, अब राजभाषा-कर्मियों को न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षतावाले छठे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान मिलने अब अनावश्यक विलंब नहीं होगा ।
No comments:
Post a Comment