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Saturday, February 28, 2009

विंडोज़ और मैं

यदि विंडोज़ नहीं होता...

- डॉ. सी. जय शंकर बाबु

यदि विंडोज़ नहीं होता, मैं इस कदर सक्रिय न होता
यदि विंडोज़ नहीं होता, मैं इस कदर सफल नहीं होता...


यदि विंडोज़ नहीं होता, मैं इस तरह भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से कुछ कहने में सफल नहीं होता, इसलिए मैं अपनी सफलता इस कहानी को भी विश्व में बहुप्रचलित एक भारतीय भाषा के माध्यम से कहना उचित समझता हूँ ।


जब 12 वर्ष की आयु में सातवीं की पढ़ाई के दौरान कंप्यूटर नाम की चीज़ के बारे में सुनने का मौका मुझे मिला, उसे देखने के लिए मन ललायित हो उठा । मगर मेरे गांव तक उसके पहुँचने में और बारह साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी । इससे पहले ही जिला मुख्यालय स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कंप्यूटर उपलब्ध होने तथा वहाँ इसमें प्रशिक्षण से संबंद्ध कोर्स चालू होने की बात सुनते ही मैंने अपना आवेदन भर दिया । मगर दुर्भाग्य से मुझे प्रवेश नहीं मिला । मगर मैं उसी संस्थान में मोटर गाडियों की मरम्मत से संबंधित प्रशिक्षण हासिल किया । उन दिनों में मैंने तय किया कि जब तक कंप्यूटर मेरे गांव तक पहुँच जाएगा, मुझे उसके भरपूर उपयोग की योजना बनानी है । जैसे ही गांव में कंप्यूटर पहुँचने की बात मैंने सुनी, उसी दिन उसे देखे बिना नहीं रह पाया । कंप्यूटर को देखते ही उसके अनुप्रयोगों को सीखने पुनः इच्छा जागृत हुई । इस हेतु मैंने अपने कष्ट की कमाई से चार हजार रुपए शुल्क भी प्रशिक्षण संस्थान के मालिक को चुकाया । उन दिनों में सामाजिक सेवा कार्यां में मेरी काफ़ी व्यस्तता बनी रहती थी । शुल्क जमा करने के बाद एक सप्ताह भर ही मैंने कंप्यूटर के विकास संबद्ध इतिहास की जानकारी हासिल की और कंप्यूटर पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा-सा प्रशिक्षण हासिल किया । इसी बीच मुझे एक दक्षिण एशियाई युवा शिविर में शामिल होने हेतु नागालैंड जाना पड़ा । लगभग एक महीने की यात्राओं के बाद जब मैं पुनः अपना गाँव लौटा तब मेरे पास उतना समय नहीं रहा कि मैं अपना कंप्यूटर प्रशिक्षण जारी रख सकूँ । कंप्यूटर केंद्र के मालिक से ही मैंने जानकारी हासिल की कि उस समय विंडोज़ 3.1 नामक संस्करण में विडोज़ सॉफ़्टवेयर का भी प्रशिक्षण शुरू किया गया है । लेकिन मेरे पास समय की कमी से मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ । उन्हीं दिनों में मैं लगातार सोच रहा था कि मानवीय मूल्यों के प्रचार हेतु तथा भारतीय भाषाओं के प्रसार हेतु एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाना चाहिए । इस सोच को आखिर जब कार्यान्वित करना मैंने तय किया तब तक विंडोज़ 95 संस्करण मार्केट में उपलब्ध होने की जानकारी मुझे मिली । युग मानस के नाम से हिंदी पत्रिका के प्रकाशन की मैंने योजना बनाई । मेरे गांव में (गुंतकल, आंध्र प्रदेश) न हिंदी के कंपोजिंग की सुविधा थी, न ही ऑफ़सेट मुद्रण की । आखिर मैंने तय किया कि खुद कंप्यूटर पर ही अक्षरांकन (कंपोजिंग) करके हैदराबाद से ऑफ़सेट मुद्रण करवाऊँ । इस हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के मालिक से मालिक से मैंने अनुरोध किया कि वह विंडोज़ अद्यतन संस्कर खरीदे, साथ ही एडोब पेजमेकर एवं हिंदी श्री लिपि सॉफ़्टवेयर भी । उन दिनों में उन्हें इन सॉफ़्टवेयरों की ख़रीद हेतु काफ़ी पैसे की लगाने पढ़े थे । मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि मैं अपने द्वारा जमा किया गया चार हजार रुपए का शुल्क वापिस नहीं मांगूगा और साथ ही पत्रिका प्रकाशन का काम शुरू करते ही लगातार उनके कंप्यूटर को काम दूँगा जिससे कि उन्हें आय का एक स्थाई स्रोत बन जाए । आखिर वे मान गए और मेरे लिए आवश्यक तमाम साफ़्टवेयरों की खरीद की । मगर इन पर हिंदी में काम करने के लिए मुझे कोई नहीं मिल पाने से स्वयं मैंने ही वह काम शुरू किया । करके सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, ग़लतियों से सीखना आदि प्रक्रियाओं के दौर से गुजरते हुए मैंने विडोज़ प्लैटफार्म आधारित एडोब पेजमेकर पर युग मानस पत्रिका का अक्षरांकन शुरू किया । इस रूप में युग मानस के प्रकाशन के समय विडोज़ 95 से जो मेरा परिचय हुआ, उसका क्रम बना रहा, आगे 98, एक्सपी, विस्टाज़ तक के संस्करणों की ख़ूबियों का लाभ उठाने का सौभाग्य मुझे मिला । युग मानस में मैंने अपने संपादकीयों के माध्यम से इस समस्या की ओर संकेत दिया था कि हिंदी के समक्ष मानक फांट की समस्या होने के कारण उसे पठनीयता एवं परिवर्तनीयता जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है । इसी बीच विंडोज़ ने भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी । यह भारतीय भाषाओं के विकास के लिए निश्चय ही एक क्रांतिकारी पहल थी । विंडोज़ अब भारतीय भाषाओं के लिए पूरे समर्थन के साथ उपलब्ध है । जब यह सुविधा नहीं थी, मैंने तय किया था कि प्रौद्योगिकी की पढ़ाई करके खुद ऐसे फांट की खोज करूँ । मगर मेरी जरूरत को विंडोज़ ने पूरी कर दी है । यूनिकोड आधारित फांटों का उपयोग करते हुए तमाम प्रमुख भारतीय भाषाओं को विंडोज में स्थान मिल जाने से मुझे बड़ी खुशी हुई ।

अब मैं अपने कार्य के लिए इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग करना ही नहीं इनके आधार पर वेब साइट भारतीय भाषाओं में बनाना, ई-मेल, चाटिंग आदि के लिए भारतीय भाषाओं का अधिकाधिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया । विंडोज में भारतीय भाषाओं के उपयोग की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद इसकी जानकारी अधिकांश लोगों में नहीं होने के कारण पठनीयता एवं परिवर्तनीयता की समस्यावाले पुराने सॉफ़्टवेयरों का ही प्रचलन को देखते हुए मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ । तब मैंने यह प्रण किया कि मुझे अब इस दिशा में भी प्रचार-प्रसार अवश्य करना है । तब से लेकर आज तक मैं दो सौ से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के विभिन्न भागों में आयोजित कर चुका हूँ । भारतीय भाषाओं के विकास के लिए विंडोज का भरपूर उपयोग करने की ओर लोगों को प्रवृत्त करना भी भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी मेरी गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गया है । अब मेरे मन में विडोज़ के प्रति जो भी कृतज्ञता भाव है, उसकी अभिव्यक्ति मैं विडोज़ के प्रचार-प्रसार के द्वारा करने का मौका मुझे मिल रहा है । विंडोज़ के कारण इंटरनेट में भारतीय भाषाओं के विकास का सपना साकार हो रहा है, इसके लिए विंडोज के समस्त टीम बधाई के पात्र है । विंडोज़ के साथ मेरा आजीवन संबंध बना रहेगा ।

चूँकि भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार के कार्य में विंडोज मेरे लिए सहायक रहा है, अतः मैं अपनी सफलता की यह कहानी भी एक प्रमुख भारतीय भाषा में ही कह रहा हूँ । भविष्य में इसे अन्य भाषाओं में भी अनुवाद करके प्रस्तुत करने की कोशिश मैं अवश्य करूँगा ।

Saturday, January 24, 2009

कविता

आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं पर केंद्रित कविता का पुनः प्रकाशन (प्रतिक्रियाओं सहित.. ) -

बेटियाँ


- डॉ. बशीर, चेन्नै


ये गुल नहीं, गुलज़ार हैं


हर घर में बेटियाँ


ख़ुदा का उपहार हैं


महकती बसंत बहार हैं


परिवार का दुलार हैं


मोहब्बत का इज़हार हैं



ये ममता का पारावार हैं


सेवा का अवतार हैं


सुख-दुःख में भागीदार हैं


बेटियाँ हो तो...


हर घर में, हर दिन त्यौहार है


खेलती-कूदती, मचलती-महकती


ख़ुशबू की बयार हैं


हमारी संपत्ति और प्यार की


हमेशा हकदार हैं


बेटियाँ...


घर घर का सुख-सागर हैं



बेटियाँ कहीं लक्ष्मी बनकर


दौलत लाती हैं


कहीं सरस्वती बनकर


विद्या फैलाती हैं


कहीं मीरा बनकर


विष पाती हैं


कहीं हीरा बनकर


मुकुट धारण करती हैं



बेटियाँ देश की लाज़ हैं


इतिहास का साज़ हैं


गरिमामय वक़्त का राज़ हैं


गौरवशाली देश की आवाज़ हैं ।


posted by युग मानस yugmanas at 11:44 AM on Oct 18, 2008

Mrs. Asha Joglekar said...
हर घर में बेटियाँख़ुदा का उपहार हैंमहकती बसंत बहार हैंपरिवार का दुलार हैंबहुत सुंदर पंक्तियाँ । कविता भी सारी बहुत भावभरी ।
October 18, 2008 12:19 PM
Reetesh Gupta said...
बहुत सही ..अच्छा लगा...बधाई
October 18, 2008 1:32 PM
Reetesh Gupta said...
बहुत सही ..अच्छा लगा...बधाई
October 18, 2008 1:32 PM
Sherfraz said...
Bahut Khoobsurat hai. Bhavnayen lajavab hai.Sherfraz Nawaz.
October 21, 2008 8:50 AM
Shashank said...
Poem betiyaan is very nice. It shows the affection, respect for a girl child. Need of the hour.I wish this reaches the remotest of villages where girls are considered a burden even today.

N.Padmavathi
October 23, 2008 10:43 AM

आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत ...

Friday, June 13, 2008

‘राजभाषा साधन’ कंपैक्ट डिस्क के बहाने अपनी बात



‘राजभाषा साधन’ कंपैक्ट डिस्क के बहाने अपनी बात


राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हिंदी भाषा भारत की बहु प्रचलित भाषा है । वैश्विक धरातल पर भी इसके विस्तार एवं विकास की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं । जहाँ एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को अपने राष्ट्र की विरासत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए वहीं विश्व स्तर पर पहचान के लिए अपनी भाषा एवं अपनी संस्कृति के प्रति भी विशेष गौरव होना आवश्यक है । विश्व में हिंदी हमारी अस्मिता का प्रतीक है । भारत सरकार की राजभाषा नीति के आलोक में सरकारी कामकाज हिंदी का प्रयोग करना सरकारी कर्मियों का नैतिक दायित्व है । इस दायित्व को निभाने में किसी बहाने कोई छूट नहीं लिया जाना चाहिए । संवैधानिक प्रावधानों के प्रति हमें प्रतिबद्ध होना ज़रूरी है । वैश्वीकरण के इस दौर में भी हमें दूसरी राय की ज़रूरी नहीं है । हिंदी विश्व भाषा के रूप में विकसित होने के लिए योग्य, सक्षम व साधन संपन्न भाषा है । इसके विस्तार व विकास से दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । हिंदी भारत में किसी एक प्रदेश या बोली से विकसित भाषा नहीं है । इसमें भारत की समस्त भाषाओं की सुगंध फैली हुई है । भूमंडलीकरण के दौर में वैश्विक धरातल पर भारतीय अस्मिता के लिए इसके विस्तार एवं विकास के लिए संकल्पबद्ध होना प्रत्येक भारतवासी का कर्त्तव्य है ।
सूचना-प्रौद्योगिकी ने आज हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को प्रभावित किया है । भाषाओं के विकास की दिशा में यह वरदान साबित हुआ है । सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों का ध्यान भाषाओं की ओर भी आकृष्ट हुआ है । परिणामतः भाषाओं के विकास में उपयोगी कई उपकरण इनके द्वारा विसकित किए गए हैं । इनके प्रयोग से हम अपने कामकाज में गतिशीलता एवं गुणात्मकता सुनिश्चित कर सकते हैं । राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग, प्रचार-प्रसार के लिए आज कई साधन उपलब्ध हैं । ऐसे साधनों एवं उपकरणों के प्रति जागरूकता के अभाव में इनका प्रयोग एवं सदुपयोग नहीं हो पाता है ।
आज भाषाई अनुप्रयोगों के लिए विकसित उपकरणों की संख्या सैकडों में है । भाषाओं के बहु आयामी विकास एवं प्रयोग के लिए ऐसे उपकरण कारगर साबित हुए हैं । विकसित तकनीकों का ही प्रयोग करते हुए अत्यंत कम खर्च से अधिकाधिक उपयोगी साधन ‘राजभाषा साधन’ के नाम से इस कंपैक्ट डिस्क के रूप में उपलब्ध कराने का विनम्र प्रयास मैंने किया है । इससे नराकास के सदस्य-कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए उपयोगी साधन उपलब्ध रहना सुनिश्चित हो पाएगा । मेरे इस कार्य के लिए नराकास, कोयंबत्तूर के अध्यक्ष महोदय श्री के. श्रीनिवासन जी ने सहर्ष स्वीकृति दी है तथा संरक्षण भी प्रदान किया है । उनके प्रोत्साहन एवं कई कार्यालयों की मांग के फलस्वरूप यह सी.डी. आपके प्रयोग के लिए इस रूप में प्रस्तुत है । इसमें संकलित तमाम साधन एवं उपकरण वैसे अंतरजाल पर सहज ही उपलब्ध हैं । मिसाल के तौर पर एकाध उपयोगी उपकरण मैंने इस सी.डी. में शामिल किया है । ऐसे उपकरणों की जानकारी एवं जागरूकता के अभाव अथवा कार्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने जैसे कारणों से इन साधनों का समुचित उपयोग करने से कई राजभाषा कर्मी वंचित रह जाते हैं । भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी, राजभाषा विभाग द्वारा जारी पुस्तकें, वार्षिक कार्यक्रम, हिंदी भाषा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण कैलेंडर, परिपत्र, वेब साइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी, विभिन्न प्रपत्र आदि के अलावा हिंदी भाषाई ज्ञान को विकसित करने हेतु उपयोगी एकाध पुस्तकें भी ई-पुस्तकों के रूप में अंतरजाल से संग्रहित करके इसमें संकलित किया है । राजभाषा विभाग तथा अन्य सरकारी एवं निजी वेबसाइटों पर ये चीजें डाउनलोड हेतु उपलब्ध हैं । सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति से नराकास को अवगत कराने हेतु निर्धारित प्रश्नावलियों, प्रपत्रों को भी इसमें संकलित किया है । भाषाई अनुप्रयोगों में मुख्यतः अनुवाद कार्य हेतु भारत सरकार का उपक्रम प्रगत संगणन विकास केंद्र द्वारा विकसित ‘मंत्र’ साफ्टवेयर संस्थापन के लिए उपयोगी उपकरण भी सी.डी. में संकलित हैं । कंप्यूटर व इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं के सक्षम प्रयोग में उपयोगी यूनिकोड फांट अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित कुछ उपकरण, मदद व उनका संपर्क भी इस सी.डी. में मैंने संकलित किया है । इन सबके अलावा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए को प्रेरित व उत्साहित करने तथा हिंदी प्रयोग व प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने में उपयोगी सामग्री भी इसमें शामिल है ।
आशा एवं विश्वास है, इस सी.डी. का सही रूप में उपयोग करते हुए भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में गतिशीलता लाने तथा हिंदी प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास अवश्य किया जाएगा । इस संकलन के संबंध में आपकी प्रतिक्रियाओं का सादर स्वागत है ।
- डॉ. सी. जय शंकर बाबु, सदस्य-सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं सहायक निदेशक (राजभाषा), क.भ.नि. संगठन, कोयंबत्तूर

Thursday, June 12, 2008

राजभाषा के पंख लगेंगे सालिम अली पक्षि विज्ञान केंद्र को


पक्षि विज्ञान केंद्र में अब हिंदी उड़ान भरेगी


26 मई, 2008 को मुझे सालिम अली पक्षि-विज्ञान एवं प्रकृति-विज्ञान केंद्र (Sálim Ali Centre for Ornithology and Natural History) देखने का सौभाग्य मिला । सुख्यात पक्षि-विज्ञानी डॉ. सालिम अली (1896 – 1987) की स्मृति में आनैकट्टी कोयंबत्तूर में 1990 में स्थापित यह केंद्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त केंद्र है । पक्षियों को केंद्रीय विषय बनाकर शोध, शिक्षा एवं जन सहभागिता द्वारा भारत के जैव-वैविद्य के संरक्षण तथा उसके उपयोग में मदद करना इस संस्था का संकल्पभाव है । हरियाली से भरी घाटियों के बीच स्थित यह केंद्र मनमोहक प्राकृतिक संपदा से सुशोभित है ।

चूँकि यह भारत सरकार की संस्था है और इसका एक राष्ट्रीय महत्व भी है, इसमें राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार-प्रसार का अपना महत्व है । इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत इस केंद्र को समिति का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया था । तदनुसार जो भी पत्र साकोन (SACON) की सेवा में भेजे गए उनका तत्काल जवाब देते हुए एर्ली बर्ड का उदाहरण स्थापित किया गया है । वास्तव में इस केंद्र में हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले कर्मियों की नितांत कमी है, मगर सब हिंदी सीखने में रुचि रखते हैं । इस केंद्र के कनिष्ठ प्रशासनिक प्रबंधक श्री आर. जय कुमार जी ने सबसे पहले हिंदी सीखने की इच्छा जाहिर की है । वैसे वायु सेना से सेवा-निवृत्त होने के कारण वे हिंदी अच्छी हिंदी बोल तो लेते हैं, मगर लिखना एवं पढ़ना भी तुरंत सीखना भी चाहते हैं । एक निष्ठावान प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हिंदी के प्रति सकारात्मक भावना रखने वाले जय कुमार जी निश्चय ही अनुकरणीय आदर्श हैं ।

इस केंद्र के निदेशक प्रभारी डॉ. पी.ए. अजीज जी भी हिंदी जानते हैं और अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र में हिंदी कार्यान्वयन के लिए वे तत्पर नज़र आए । उन्होंने हिंदी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया । उचित मार्ग-दर्शन के अभाव में कई मामलों में राजभाषा अनुपालन से वंचित यह केंद्र एक मामले में तो निश्चय ही अनुकरणीय है । यह अनुकरणीय तथ्य है कि इस केंद्र की वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से हिंदी में भी जारी की जा रही है । अब धीरे-धीरे सभी मामलों में राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कदम बढ़ाते हुए इस केंद्र ने राजभाषा को भी पंख जोड़ दिया है । निश्चय ही यह केंद्र इस दिशा में प्रगति की ओर बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

केंद्र के विभिन्न विभागों का दौरा करते हुए मैंने डॉ. एस. मुरलीधरन जी से भी मुलाक़ात की जो इस केंद्र में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं पारिस्थिति-विष-विज्ञान विभाग के प्रधान हैं । डॉ. मुरलीधरन जी से बोलते हुए मैंने महसूस किया कि मैं कोई हिंदी भाषी से ही बोल रहा हूँ । वे इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं । चर्चा के दौरान मुरली जी ने मेरे इस बात से सहमत थे कि भारतीय वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे अपनी शोधाध्यनों के परिणाम भारतीय भाषाओं के माध्यम से करें । इससे विज्ञान के साथ लोगों का लगाव बढ़ेगा, तब जाकर वैज्ञानिकों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति में जन सहयोग भी संभव है ।

इस केंद्र के विभिन्न विभागों के नामपट्ट हिंदी में भी प्रदर्शित करने की सलाह मैंने दी, जिसे निदेशक महोदय ने तत्काल सहर्ष स्वीकृति दी । इनके अनुवाद कार्य में मेरी ही मदद मांगी गई । मैंने सभी आवश्यक नामपट्टों, रबड़ मुहरों का अनुवाद किया है । इनका अनुवाद करते हुए मैंने महसूस किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग) के तहत सक्रिय आयोग – वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न शब्दावलियों के संकलनों की सूची तो उपलब्ध है । तमाम शब्दावली भी डाउनलोड अथवा देखने हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध करा देते तो हिंदी के प्रयोग एवं प्रगति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा । सालिम अली पक्षि-विज्ञान एवं प्रकृति-विज्ञान केंद्र के लिए मैंने जो भी अनुवाद किए है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शब्दों का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ जो उस केंद्र के मुख्य विभागों एवं कार्यों के नाम, अधिकारियों के पदनाम भी हैं ।
Environmental Impact Assessment - पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन
Eco-toxicology - पारिस्थितिकी विष विज्ञान
Landscape Ecology- भू-दृश्य पारिस्थितिकी
Conservation Ecology - संरक्षण पारिस्थितिकी
Nature Education Officer - प्रकृति शिक्षा अधिकारी
Director in charge - निदेशक प्रभारी
Sr. Principal Scientist - वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक
Senior Scientist - वरिष्ठ वैज्ञानिक
Site Engineer - स्थल अभियंता

इस केंद्र में शोधाध्यन के लिए कई छात्र आते रहते हैं । उन सबका शोध मुख्यतः संबद्ध वैज्ञानिक विषयों पर ही केंद्रित होता है । हिंदी प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय के विज्ञान विषय के शोधार्थी इस केंद्र में पधार कर उपयुक्त शब्दावलियों पर भी शोध-कार्य करें तो इस केंद्र द्वारा समय समय पर प्रकाशित होने वाले वैज्ञानिक शोध-परिणामों को हिंदी में भी प्रकाशित करने में सुविधा हो सकती है । हिंदी भाषी विज्ञान विषयक छात्रों, शोधार्थियों एवं हिंदी प्रेमियों से मेरा अनुरोध है विज्ञान का प्रचार-प्रसार भारतीय भाषाओं के माध्यम करने में अपना भरपूर योगदान सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़े । तब निश्चय ही भारतीय भाषाएँ उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ बन पाएंगी । आपकी सूचना हेतु सालिम अली केंद्र का संपर्क यहाँ दे रहा हूँ –

सालिम अली पक्षि-विज्ञान एवं प्रकृति-विज्ञान केंद्र
Sálim Ali Centre for Ornithology and Natural History
आनैकट्टि/Anaikatty (Post)
कोयंबत्तूर/Coimbatore – 641 108
दू.भाः91-422-2657102-105 फैक्सः91-422-2657101
http://www.sacon.org

Saturday, April 5, 2008

राजभाषा कर्मियों की स्थिति


राजभाषा कर्मियों के वेतनमान एवं पदोन्नतियों का परिप्रेक्ष्य
- डॉ. सी. जय शंकर बाबु

भारत का संविधान भाग-17 धारा 343 (1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी है । राजभाषा के लिए भारत के संविधान में किए गए प्रावधानों के आधार पर तत्पश्चात् संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकने वाली भाषाओं के संबंध में उपबंध करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम, 1963; संसद के दोनों सदनों में पारित राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) बनाए गए हैं । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में की गई व्यवस्था के कारण 26 जनवरी, 1965 से सामान्य आदेश, प्रशासनिक रिपोर्ट आदि कुछ निर्धारित दस्तवेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य बना । इसे सुनिश्चित करने के लिए तथा संविधान एवं अधिनियम में किए गए अन्य तमाम प्रावधानों अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों, उपक्रमों, बैंकों आदि में कुछ विशिष्ट पदों का सृजन हुआ है । इन पदों पर तैनात पदधारियों को हम संक्षेप में राजभाषा कर्मी कह सकते हैं । इन पदों में निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक वरिष्ठ एवं हिंदी अनुवादक एवं कनिष्ठ अनुवादक के पद हैं । कुछ विभागों में हिंदी आशुलिपिक एवं हिंदी टंकक के पद भी हैं । राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के कार्य में संलग्न इन राजभाषा अधिकारियों को अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु विशिष्ट योग्यताओं तथा एवं बहुमुखी प्रतिभा की अपेक्षा होती है ।
सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में जनभाषा हिंदी को स्थापित करना तथा उसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना हिंदी कर्मियों की मूल जिम्मेदारी है । राजभाषा अधिनियम, 1963 में किए गए प्रावधानों के आलोक में कुछ निर्धारित दस्तावेज हिंदी तथा अंग्रेजी द्विभाषी रूप में भी जारी किया जाना सुनिश्चित करने हेतु उनका अनुवाद करना तथा राजभाषा हिंदी का ज्ञान सभी पदधारियों को देकर कार्यालयों में सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में संपन्न होने के लिए उचित माहौल बनाना आदि कई दायित्व हिंदी कर्मियों के पास हैं । वास्तव में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार सरकारी कार्यालयों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का होता है । मगर कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के पास अन्य कई दायित्व होने के कारण हिंदी कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी हिंदी अधिकारियों, अनुवादकों को सौंप दी जाती है । अतः केवल एक सलाहकार के रूप में संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी देने तथा अनुवाद कार्य करने तक कोई राजभाषा अधिकारी कदापी सीमित नहीं रह सकते हैं । इस रूप में अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आमतौर पर हिंदी अधिकारी की बन जाती है । इन सबसे बढ़कर इस दायित्व को पूरा करने हेतु अन्य कार्यों के लिए नियुक्त पदधारियों की तुलना में हिंदी अधिकारियों में बहुमुखी प्रज्ञा एवं कुशलता की बड़ी ज़रूरत होती है और इनके लिए उच्च शैक्षिक योग्यताएँ भी निर्धारित की गई हैं । इन योग्यताओं से हिंदी अधिकारी, अनुवादक भारत सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में बखूबी अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं । कई हिंदीतर प्रदेशों में वहाँ कार्य परिस्थितियों तथा अधिकारियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी कार्यों से संबंधित दायित्वों के अतिरिक्त सौंपे गए गैर हिंदी कार्यों के दायित्व भी हिंदी कर्मी बड़ी कुशलता एवं निष्ठा के साथ निभा रहे हैं ।
लगन, निष्ठा एवं कार्यों में तत्परता के बावजूद आमतौर कार्यालयों में हिंदी कर्मियों के प्रति यह धारणा नज़र आती है कि हिंदी संवर्ग के अधिकारियों के पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं है और उनके कार्यों का कोई महत्व भी नहीं है । यह अत्यंत भ्रामक एवं ग़लत धारणा है । ऐसी धारणा के घर कर जाने के कारण अन्य संवर्ग के अधिकारियों की तुलना में बृहत्तर जिम्मेदारी निभाने वाले हिंदी कर्मियों के पद उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं । इनकी पदोन्नतियों के अवसरों की बिल्कुल कमी है । वेतनमानों में भी काफी विसंगतियाँ हैं । भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों के आलोक में संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग संबंधी सरकारी नीति के तहत अधीनस्थ कार्यालयों के लिए सृजित हिंदी पदों पर नियुक्त अधिकारियों के वेतनमान एवं पदोन्नतियों के अवसरों का सिंहावलोकन करें तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनके हितों की किस रूप में अवहेलना की गई है । आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि हिंदी कार्यान्वयन का कार्य उत्पादन विहीन है । शायद राजभाषा कर्मियों के प्रति दर्शायी जा रही उपेक्षा का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है ।
हिंदी संवर्ग के पदधारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं सामान्य योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि है । इसके अलावा कुछ पदों के लिए अन्य तकनीकी कुशलताएँ यथा अनुवाद का डिप्लोमा, कंप्यूटर ज्ञान, अध्यापन या पत्रकारिता अथवा राजभाषा कार्यान्वयन कार्य में अनुभव, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, समारोहों, बैठकों आदि के आयोजन का अनुभव आदि योग्यताओं तथा कुशलताओं की अपेक्षा की जाती है । हिंदी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए तो पाँच वर्ष का अनुभव भी जरूरी है । ऐसी योग्यताओं के साथ नियुक्त होने वाले अधिकारियों को आज अधिकांश कार्यालयों अनुवाद, हिंदी कार्यान्वयन से संबद्ध समस्त दायित्वों के अलावा मुख्य धारा से संबद्ध कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है । राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित लक्ष्य हासिल करने तथा अन्य सौंपे गए दायित्वों को निभाने में इनके पास कार्यों का अधिक भोज रहता है । हिंदी कर्मियों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु किए जानेवाले कुछ कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है -
अनुवाद तथा अनुवाद का पुनरीक्षण कार्य
नेमी तथा विशेष अनुवाद कार्य जिसमें धारा 3(3) के दस्तावेज, पत्राचार, आवधिक रिपोर्ट, वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक रिपोर्ट, बैठकों की कार्यसूचियाँ, कार्यवृत्त, प्रशिक्षण सामग्री, मानक मसौदें, फार्म, स्टेशनरी सामग्री, रबड़ मुहरें, सील, नामपट्ट, जनसूचना हेतु प्रदर्शित किये जाने वाले सूचनापट्ट, बैनर, वेबसाइट की सामग्री, ई-मेल आदि का अनुवाद । राजभाषा नियमों को सुनिश्चित करने हेतु हिंदीतर प्रदेश के पदधारियों को इनमें से कई चीजों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी करना पड़ता है । अनुवाद के पुनरीक्षण कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है ।
हिंदी भाषा एवं टंकण, आशुलिपि प्रशिक्षण का प्रबंधन
कार्यालय के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण दिलवाने हेतु उन्हें रोस्टरबद्ध करना, नियमित एवं पत्राचार प्रशिक्षण के लिए पदधारियों को नामित करना, हिंदी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए हिंदी प्राध्यापक की अनुपलब्धता या अनुपस्थिति की स्थिति में कक्षाओं में पढ़ाने का कार्य संभालना, पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों को प्राप्त सत्रीय कार्यों को हल करने में मार्गदर्शन एवं मदद, हिंदी टंकण का कंप्यूटर पर प्रशिक्षण का आयोजन आदि ।
कार्यशालाओं आयोजन
हिंदी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को समय-समय पर उनका ज्ञान अद्यतन करने तथा हिंदी में कार्य करने में उनकी कठिनाइयों का समाधान करने तथा हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन का प्रशिक्षण देने हेतु हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन ।
प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना
कार्यशाला तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों के उपयोगार्थ विभागीय साहित्य, विभागीय शब्दावलियों का संकलन, मसौदों के प्रारूप आदि तैयार करना ।
पदधारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना
हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त तथा हिंदी में प्रवीणता हासिल पदधारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना, उन्हें अपेक्षित मदद करना, इस क्रम में उनके लिए कई मानक मसौदें हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में तैयार तथा करना उनका उचित उपयोग हेतु अपेक्षित मार्गदर्शन एवं परामर्श नियमित रूप से देते रहना ।
राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन
राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन, इस क्रम में कार्यसूची, कार्यवृत्त, पूर्व बैठकों के निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट आदि तैयार करना, बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कर्रवाई सुनिश्चित करना, निर्णयों के अनुपालन हेतु समन्वय का कार्य ।
संगोष्ठियों का आयोजन
हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर हिंदी की संगोष्ठियों का आयोजन।
सभा-समारोहों का आयोजन, हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/मासोत्सव आदि का आयोजन
इस क्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रतियोगिताओं के प्रश्नपत्र आदि बनाना, प्रविष्टियों का मूल्यांकन, समय-समय पर हिंदी से संबंधित प्रदर्शनियों का आयोजन, पुरस्कार वितरण समारोह आदि का आयोजन ।
अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को मानिटर करना
अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, निर्धारित लक्ष्य हासिल करने हेतु मार्गदर्शन देना तथा समय-समय पर निरीक्षण करना ।
रिपोर्ट तैयार करना, नेमी पत्राचार आदि कार्य
राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित आवधिक रिपोर्ट तैयार करना, हिंदी कार्यान्वयन के कार्य से संबंधित फाइलों पर टिप्पण एवं आलेखन का कार्य, हिंदी से संबंधित समस्त रजिस्टरों का रखरखाव ।
कंप्यूटरों में हिंदी का कार्य
कंप्यूटरों में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, विभिन्न अनुभागों के कंप्यूटरों में उस अनुभाग विशेष में प्रयुक्त होनेवाले मानक मसौदें तैयार करना एवं उनके प्रयोग के लिए संबद्ध पदधारियों को प्रशिक्षण देना आदि ।
संसदीय राजभाषा समिति के दौरा कार्यक्रमों के अवसर समस्त कार्यों का प्रबंधन
संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली भरना, समिति के निरीक्षण से संबंधित समस्त कार्यों का प्रबंधन, निरीक्षण के अवसर पर हिंदी कार्यान्वयन पर प्रदर्शनी का आयोजन ।
संपादन एवं प्रकाशन कार्य
हिंदी पत्रिका एवं अन्य सहायक सामग्री आदि का प्रकाशन का प्रबंधन, रचनाएँ प्राप्त करना, संपादन, प्रूफ़ पठन आदि कार्य ।

अन्य कार्य
उक्त समस्त कार्यों से संबंधित सामग्री का टंकण, कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त पदधारियों की कमी हो तो सभी रजिस्टरों, फाइलों आदि पर शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखना, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियम, नियम तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की जानकारी देना । विभिन्न बैठकों के लिए अधिकारियों के भाषण हिंदी में तैयार करना, पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रबंधन, पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की खरीद, संबंद्ध रजिस्टरों का रखरखाव, पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं का उपयोग करने हेतु पदधारियों को प्रेरित करना , कार्यालय की कार्य प्रकृति के आधार पर अन्य आवधिक रिपोर्ट हिंदी में बनाना आदि ।
गैर-हिंदी कार्य (स्थाई ढंग के कार्य)
कार्यालय या विभाग से संबंधित मुख्य धारा के महत्वपूर्ण कार्य जो लगभग एक अलग पदधारी के लिए आबंटित होता है, उतनी मात्रा में अतिरिक्त कार्य का बार बराबर हिंदी संवर्ग के अधिकारियों को सैंप दिया जाता है ।
इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कुशल अनुवादक, निष्ठावान शिक्षक, योग्य प्रशासक, गतिशील संगठक, सफल समन्वयकर्ता, संपादक, प्रकाशक आदि कई भूमिकाएँ इन्हें अदा करनी पड़ती है । इन तमाम जिम्मेदारियों के कारण हिंदी कर्मियों को अन्य कार्य न सौंपे जाने के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निदेश जारी किए जाने के बावजूद अधिकांश कार्यालयों में हिंदी स्टाफ को स्थाई रूप से दायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं । इस तरह देखा जाए तो हिंदी कार्यान्वयन से संबंधित जिम्मेदारी के अलावा उन्हें सौंपे गए अन्य कार्यों के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ हिंदी कर्मियों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है । हिंदी प्रांतों की तुलना में दक्षिण में ही हिंदी कर्मियों को गैर-हिंदी कार्य अधिक कार्य सौंपे जाते हैं । दक्षिण में हिंदी कर्मियों के समक्ष उपस्थित गंभीर चुनौतियों को समझने के लिए एक छोटा-सा उदाहरण काफी है । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एक सहायक निदेशक (राजभाषा) पदभार ग्रहण करने हेतु संबंधित कार्यालय में पहुँचते ही वहाँ कार्यालय के प्रधान ने उनका स्वागत इस रूप में किया - “हमारे यहाँ हिंदी का कोई काम नहीं है, दूसरे अनुभाग का कार्य दे रहा हूँ, पहले जाकर वहाँ का कार्य देखो”, इतना कहकर चुप नहीं रहा, उसी दिन गैर-हिंदी काम का आदेश भी जारी कर दिया । यह घटना वर्तमान स्थिति का दर्पण है । ऐसी स्थिति के बावजूद हिंदी अधिकारी हिंदी कार्यान्वयन संबंधी अपना दायित्व निभाते हुए अतिरिक्त सौंपे गए कार्यों की जिम्मेदारी भी निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं । इन्हें अपनी जिम्मेदारियों के निभाने हेतु अपेक्षित मौलिक सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है । राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निदेश तथा हर वर्ष जारी होने वाले वार्षिक कार्यक्रमों की भूमिका में इस तथ्य के स्पष्ट सबूत मिल जाते हैं ।
ऐसी उपेक्षा एवं संवेदनापूर्ण स्थितियों के मूल कारणों के बारे में यदि हम चिंतन करें तो स्पष्ट है कि हिंदी कर्मियों के उन्नयन के लिए कहीं भी उचित प्रावधान नज़र नहीं आते हैं । वेतनमानों में बड़ी विसंगतियाँ हैं । सरकारी कार्यालयों की तुलना में उपक्रमों तथा बैंकों में इस संवर्ग के उन्नयन एवं वेतनमानों की स्थिति बेहतर हैं, किंतु उपेक्षा की स्थिति में तो सर्वत्र बराबरी नज़र आती है । कहीं भी राजभाषा अधिकारियों के कार्यों का उचित मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया जाता है । कार्यालय के गैर हिंदी कार्यों में उनके योगदान का भी नज़रअंदाज किया जाता है । सर्वत्र इस तरह की मानसिकता के पनपने के कारण कहीं भी अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिंदी कर्मियों के लिए आज तक न अलग हिंदी संवर्ग का गठन हुआ है । उचित वेतनमानों का भी प्रवधान नहीं है, इनके लिए उचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना तो दूर की बात है । पदोन्नति के अवसर तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आते हैं । एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक अपने सेवानिवृत्ति से कुछ साल पहले कहीं वरिष्ठ अनुवादक के रूप में पदोन्नति पाता है तो वह उसका बड़ा सौभाग्य मानिए । एक हिंदी अधिकारी जिनकी सीधी भर्ती उसी पद पर हुई हो, बीस-तीस साल उन्हें उसी पद रहकर सेवानिवृत्ति लेनी पड़ती है । उनके समक्ष ही अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त पदधारी भी पदोन्नतियाँ पाते हुए सीधा उस हिंदी अधिकारी के ही बॉस बन जाते हैं, यह कई कार्यालयों का यथार्थ है । ऐसी स्थिति में हिंदी संवर्ग के अधिकारियों के मनोबल को ठेस पहुँचना स्वाभाविक है । एक हिंदी अधिकारी ने अपनी स्थिति पर करार व्यंग्य करते हुए ऐसा भी कहा है “चौबीस साल से मैं हिंदी अधिकारी ही हूँ । मगर मेरी इतनी उन्नति हो गई है कि पहले ‘गधा’ (हिंदी अधिकारी) कहते थे, अब ‘डांकी’ (सहायक निदेशक) कहने लगे हैं ।” कई वर्षों तक स्तर या वेतनमान किसी में भी वृद्धि न होने पर इन हिंदी कर्मियों की मानसिक स्थिति ऐसा बदलना स्वाभाविक है ।
इससे स्पष्ट है कि हिंदी कर्मी बराबर दुर्भाग्य का शिकार रहे हैं । इस दुर्भाग्य का कारण क्या है ? क्या सरकार इनके हितों का ख्याल नहीं रख रही है ? हिंदी कर्मियों के दायित्वों तथा इनके पदों के राष्ट्रीय एवं संवैधानिक महत्व के बावजूद आज तक इनके उपेक्षित रहने के संबंध में यदि हम सोचने का प्रयास करेंगे तो ऐसे और कई सवाल हमारे सामने उठ खड़े हो जाते हैं । मगर वास्तव में देखा जाए तो भारत सरकार की नीति कभी हिंदी कर्मियों के हिदों के विरुद्ध नहीं रही है । हिंदी के विकास एवं राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी दायित्व के संबंध में सरकार सदा सचेत रही है और सरकार की नितियाँ भी हिंदी कर्मियों के सम्मान, उन्नयन एवं इनकी बेहतर स्थिति के अनुकूल ही रही हैं । मगर क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई ? इस सवाल का जवाब पाने के लिए विगत बीस वर्षों के परिदृश्य पर यदि संक्षेप में हम ध्यान देंगे तो हमें स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी ।
प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दि.2.12.1987 को संपन्न केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में हिंदी अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई थी तथा अनुकूल निर्णय भी लिए गए थे । मगर इन निर्णयों का भरपूर लाभ केवल केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के कर्मियों को ही मिला है । एक तो इस सेवा में प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या पर्याप्त है । दूसरी बात पाँचवें वेतन आयोग ने इन्हें अधिक वेतनमानों की सिफारिश भी कर दी थी । इन सिफारिशों के लागू होने के कारण केंद्रीय हिंदी सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल हिंदी कर्मियों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिंदी कर्मियों के वेतनमानों में बड़ी विसंगति पैदा हो गई है । केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन 1981 में हुआ था । इस सेवा के तहत चयनित पदधारियों की तैनाती इस संवर्ग की संज्ञा के अनुरूप केंद्र सरकर के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवालयों में ही हो रही है । देश के विभिन्न प्रांतों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिंदी कर्मियों को भी इस सेवा में शामिल करने की बात इस बहाने टाली गई थी कि ऐसे कार्यालय भारत के प्रत्येक राज्य में दूर-दूर जगहों पर फैले हुए हैं अतः किसी ऐसे संवर्ग का गठन प्रशासन की दृष्टि से संभव नहीं है । इस तर्क पर केंद्रीय हिंदी समिति की उक्त बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया था कि जो विभाग इस सेवा में शामिल नहीं हुए हैं उन सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यलयों में हिंदी अधिकारियों-कर्मचारियों के पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का काम पूरी दिल्चस्पी से कर सकें । चूँकि केंद्रीय हिंदी समिति हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी प्रगामी प्रयोग की दिशा में सरकारी नीतियों के निर्धारण करनेवाली सर्वोच्च समिति(स्थापना-1967) है, इस समिति की दि.2.12.1987 को संपन्न बैठक में अभिव्यक्त विचारों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राजभाषा विभाग द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन (सं.17/5/88 – रा.भा.(सेवा), दिनांक 6.4.1988) के माध्यम से वित्त मंत्रालय आदि से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों के बारे में जांच करें और यदि अवसर अपर्याप्त हैं तो उन्हें बढ़ाने के उपाय करें जिससे हिंदी पदों पर कार्यरत व्यक्ति राजभाषा कार्यान्वयन का काम पूरी लगन व निष्ठा से कर सकें ; जो विभाग-मंत्रालय संबद्ध कार्यालय केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल नहीं हैं, वे भी इस प्रकार की जांच अपने-अपने कार्यालयों में हिंदी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के बारे में कर लें ।
संसदीय राजभाषा समिति ने भी अपने प्रथम खंड में इस संबंध में सिफारिश की थी कि विभिन्न मंत्रालयों-विभागों तथा उपक्रमों को अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों का भी अलग-अलग संवर्ग गठित करना चाहिए । इस सिफारिश को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस संशोधन के साथ स्वीकृति दी गई थी कि जहाँ संवर्ग का गठन संभव हो बनाया जाए तथा जहाँ यह संभव न हो वहाँ स्टाफ को पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाए । इसका कुछ हद तक अनुपालन उपक्रमों तथा बैंकों में किया गया है । वहाँ या तो मुख्यधारा के अधिकारियों के बराबर हिंदी संवर्ग के पदधारियों को रखा गया है या उनकी पदोन्नति के लिए बेहतर प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं । मगर केंद्र सरकार के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिंदी कर्मियों के लिए ऐसा कोई बेहतर व्यवस्था नज़र नहीं आई है । पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों को लाभ मिला, इससे फील्ड कार्यालयों तथा सचिवालय के हिंदी कर्मियों के वेतनमानों में विसंगति पैदा हुई । जहाँ कहीं इन वेतनमानों को अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मियों के लिए भी लागू करने की मांग उठी तो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया । यह बहाना बनाया गया कि ये वेतनमान अधीनस्थ कार्यालयों के लिए लागू नहीं हैं । एकाध विभागों में ही किसी तरह ये वेतनमान लागू हो पाए हैं । अन्य विभागों में जहाँ कहीं इस मांग पर ध्यान देकर वेतनमान बढ़ाए भी गए, वहाँ कुछ समय बाद उन आदेशों को रद्द करके वसूली कार्रवाई भी की गई है । इस मामले में न्याय के लिए हिंदी कर्मियों के द्वारा प्रशासनिक अधिकरण तथा न्यायलयों के दरवाजों पर दस्तक देना पड़ा । कहीं इनके अनुकूल फैसले भी हुए हैं । इसके बावजूद कहीं न्याय के आसार नज़र नहीं आए हैं । संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा सवाल उठाए गए किंतु कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला । वास्तव में इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा मंत्रालयों तथा विभागों को समय-समय पर (क्रमशः 6.4.1988, 13.11.1990, 25.4.1991, 14.8.1997, 23.3.1999, 28.9.1999) कार्यालय ज्ञापन जारी करके अलग से राजभाषा संवर्ग गठित करने या राजभाषा कर्मियों की पदोन्नति के लिए समुचित अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है । इन तमाम प्रयासों के बावजूद कोई अनुकूल परिणाम न निकलना दुर्भाग्य की बात है । इस स्थिति के आलोक में संसदीय राजभाषा समिति ने पुनः इस संबंध में अपने प्रतिवेदन के छठे खंड में सिफारिश की है । समिति की संस्तुति इस प्रकार है – “केंद्रीय सरकार के मंत्रालय स्तर के लिए तो राजभाषा कैडर बना है जिसके कारण एक कनिष्ठ अनुवादक निदेशक (राजभाषा) पद तक पहुँच जाता है, किंतु भारत सरकार के अधीनस्थ/संबद्ध/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में राजभाषा कैडर की व्यवस्था नहीं है । इस कारण राजभाषा अनुभाग में कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी विभागीय पदोन्नति से इस कारण वंचित रह जाते हैं कि वह राजभाषा हिंदी में कार्य कर रहा है । अतः उक्त कार्यालय में राजभाषा कैडर के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए अथवा उनके विभाग में उनकी वरीयता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए । एक मंत्रालय के अधीन जितने उपक्रम/प्रतिष्ठान/अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय हैं उनका राजभाषा कैडर बनाया जाए ।” इस संस्तुति को स्वीकृति भी मिली थी और राजभाषा विभाग द्वारा दि.7.4.2005 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी मंत्रालयों-विभागों-संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालय व उनके नियंत्रणाधीन उपक्रमों से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध भी किया गया था । मगर इस संबंध में कहीं कोई अनुकूल कार्रवाई हुई हो पता नहीं, समग्र विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि लगभग विगत बीस वर्षों से हिंदी कर्मी बड़ी उपेक्षा का सहन करते आ रहे हैं । राष्ट्र की पहचान मानी जानी वाली हिंदी, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा भी बनाने की कोशिशों भी जारी हैं, ऐसी भाषा को भारत सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में प्रयोग को बढ़ावा देने एवं प्रचार-प्रसार कार्य में पूरी निष्ठा के साथ संलग्न हिंदी कर्मियों को न्याय नहीं मिलना तथा बराबर उपेक्षा के शिकार होना पड़ना निश्चय चिंताजनक है । उपेक्षा, अवहेलना के शिकार इन हिंदी कर्मियों के हित में सोचकर न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाला छठा वेतन आयोग ने इस भांति इस वर्ग का हित करने की कोशिश की है जैसे द्रौपदी के चीर हरण के समय श्रीकृष्ण ने उनकी रक्षा की थी । आयोग ने सचिवालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी कर्मियों को समान वेतना की सिफारिश की है । इससे वेतनमानों में बराबरी की संभावना का रास्ता खुल गया है । पदोन्नतियों के संबंध में या मंत्रालयों, विभागों में अलग हिंदी कैडर के गठन के संबंध में अभी कार्यवाही शेष रह गई है । सरकार की नीतियाँ सदा अपने कर्मचारियों को समानता का अवसर देने की ही रही हैं । हिंदी कर्मियों को पदोन्नतियों के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय हिंदी समिति तथा गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के आधार माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के बाद भी इतने समय से कोई उचित कार्रवाही नहीं होना अफ़सोस की की बात है ।
लंबी अवधि से हो रही इस उपेक्षा को समाप्त करने की दिशा में सचिवालय के हिंदी कर्मियों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी कर्मियों के वेतनमानों में बराबरी की तरफ़दारी करने की सिफारिशों के द्वारा छठे वेतन आयोग ने तो शरुआती पहल की है । इस अनुकूल परिणाम का स्वागत करने के साथ-साथ अब होना यह चाहिए कि इन सिफ़ारिशों को लागू करने का प्रयास करने के साथ-साथ लंबी अवधि की इस समस्या को हल करने के लिए समन्वित उपाय भी ढूंढ़ने की आवश्यकता है । अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा संवर्ग बनाने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए । इस कार्रवाई को अलग-अलग मंत्रालयों एवं विभागों के भरोसे छोड़ने से यों तो यथास्थिति बनी रहने का अथवा किन्हीं एकाध मंत्रालयों में ही ऐसा कैडर का गठन होकर अन्य मंत्रालयों, विभागों में नहीं होने से पुनः विसंगतियों खतरा उत्पन्न होगा । इस समस्या का समाधान इस संवर्ग के गठन के लिए एक अलग स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग के नियंत्रण में समूचे काडर को संरक्षण देना की योजना बनाना समय की मांग है । हिंदी की श्रीवृद्ध हेतु किए जाने वाले प्रयासों के अंतर्गत हिंदी से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखना परम आवश्यक है । आज सूचना-क्रांति की उपस्थिति में कोई भी कार्य असंभव या असाध्य नहीं रह गया है । अतः अखिल भारत स्तर पर हिदी कर्मियों के लिए एक संवर्ग का गठन करके इनकी पदोन्नतियों के समुचित अवसर सुनिश्चित करना तथा राजभाषा कार्यान्वयन कार्य को प्रभावी बनाने हेतु अपेक्षित सुविधाएँ एवं साधन उपलब्ध कराने के प्रयास तुरंत किया जाना भी अपेक्षित है । ऐसे प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषाओं की सूची में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के सपने साकार होने के रास्ते साफ नज़र आ पाएंगे ।

Friday, March 28, 2008

भारतीय रेलवे


भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार में रेलवे की भूमिका
- डॉ. सी. जय शंकर बाबु
“आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक-एक दल एक-एक प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्य-संस्कृति है । किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी । हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियाँ जिनमें सुंदर साहित्य सृष्टि हुई है, अपने-अपने घर में (प्रांत में) रानी बनकर रहे, प्रांत के जन-गण की हार्दिक चिंता को प्रकाश भूमिस्वरूप कविता की भाषा होकर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य मणि हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे ।”
कवींद्र रवींद्र की उक्त पंक्तियों को साकार करने की दिशा में कई व्यक्ति सक्रिय हैं और कई संस्थाएँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं । भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देनेवाले महत्वपूर्ण संगठनों में भारतीय रेलवे भी शामिल है । औपनिवेशिक शासन के दौरान ही भारतीय रेलवे का जन्म हुआ था । तब से लेकर यह भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार में विशिष्ट भूमिका रही है ।
औपनिवेशिक भारत में सर्वप्रथम अप्रैल 16, 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 कि.मी. की दूरी की यात्रा के लिए रेल को हरी झंडी दिखाई गई थी । एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को रेल के माध्यम से जोड़ने का यह एक अनूठा प्रयास था । आगे यह सिलसिला जारी रहा । आज लगभाग 63,000 मार्ग कि.मी. रेल मार्ग है । प्रतिदिन 2 मिलियन ट्रेन कि.मी. 8,700 यात्री गाड़ियों के माध्यम से लगभग 14 मिलियन यात्री अपनी यात्रा तय करते हैं और 5,700 माल गाड़ियों द्वारा 1.4 मिलियन टन माल का लदान का यातायात तय होता है । इस संख्या के आधार पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय रेल प्रतिदिन लगभग 40 देशों की आबादी के बराबर यात्रियों को यात्रा का सौभाग्य प्रदान करती है, इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय रेल की गाड़ियाँ एक दिन में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के चार गुणा के बराबार फेरे तय करती हैं !
भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यातायात के लिए रेल अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रमुख यातायात साधन है । बच्चे, जवान, प्रौढ़ एवं बूढ़े लोग भी रेल की यात्रा काफ़ी पसंद करते हैं । रेल की इसी लोकप्रियता के कारण बच्चों के खेलों में ‘रेल का खेल’ और उनकी प्यारी वाणी में गाने के लिए ‘रेल गीत’ भी सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं और ये काफ़ी मशहूर भी हैं । मिसाल के तौर पर रेल संबंधी एक बाल गीत यहाँ प्रस्तुत है -
“आओ बच्चो खेलें खेल / छुक-छुक छुक-छुक चलती रेल
मेरा इंजन सबको खींचे / सब जुड़ जाओ मेरे पीछे
बिना टिकिट चढ़ना मत कोई / आपस में लड़ना मत कोई
नदियां पर्वत बाग-बगीचे / सबको करती जाती पीछे
हिंदू सिख या मुसलमान / सबका हक़ है एक समान ।

आओ प्यारे साथी आओ / जहाँ भी जाना हो चढ़ जाओ
मूंगफली, फल या हो खाना / इसमें कूड़ा मत फैलाना
अगर पास में हो सामान / रखना उसका पूरा ध्यान
जगह जगह पर जाती रेल / सबको सैर कराती रेल
प्यार बढ़ाती सबका सबसे / और कराती सबका मेल
आओ बच्चो खेलें खेल ।। ”
भारतीय रेल में समूचे हिंदुस्तान के लोग बिना किसी भेद-भाव के एक साथ सफ़र करते हैं । “जगह जगह पर जाती रेल / सबको सैर कराती रेल / प्यार बढ़ाती सबका सबसे / और कराती सबका मेल“ – उक्त गीत के इन चार पंक्तियों में ही रेल की महत्ता को विशिष्ट रूप से आंका गया है । सबके बीच में प्यार बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि समूचे भारतीयों के बीच एकता का मंत्र फूंकने में भी रेलवे की भूमिका सर्वविधित है । भारतीय रेल भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार का प्रमुख माध्यम की भूमिका शुरू से ही निभा रहा है । भारतीय रेलवे की पटरियाँ अधिकाँश भारतीय भू-भाग पर फैली हुई हैं, इन पटरियों पर हर दिन हजारों की संख्या में चलने वाली गाड़ियों में लाखों की संख्या में यात्री सफ़र करते हैं । इन यात्रियों की कोई एक भाषा नहीं है । ऐसे यात्रियों की सेवा में कोई चूक न रह जाए, इस हेतु रेलवे की सेवाओं में सभी भारतीय भाषाओं को विशिष्ट महत्व दिया जाता है । रेलवे स्टेशनों के नाम क्षेत्रीय लिपि, देवनागरी तथा रोमन लिपि में लिखे जाते हैं । अलावा इसके सभी प्रकार की सूचनाएँ उक्त लिपियों का प्रयोग करते हुए क्रमशः क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेज़ी में प्रदर्शित की जाती हैं । भिन्न-भिन्न प्रदेशों के यात्री सफ़र के दौरान विभिन्न प्रदेशों गुज़रते हुए न केवल वहाँ के रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा एवं रीति-रिवाजों से परिचित होते हैं, उन्हें वहाँ भाषाओं की सुरीली आवाजें सुनने तथा रेलवे स्टेशनों में प्रदर्शित विभिन्न सूचनापटों के माध्यम से क्षेत्रीय लिपियों को देखने का सौभाग्य भी मिल जाता है । अपनी भाषा में सूचनाएँ प्राप्त करने के अलावा अन्य भाषाओं की सुगंध भी सूंघने का सौभाग्य यात्रियों के मिल जाता है ।
दो तीन राज्यों के बीच चलने वाली किसी भी रेल के एक डिब्बे में देखें, वहाँ अखिल भारतीयता का दर्शन हो जाता है, समूचे भारत के भिन्न भाषा-भाषी लोग नज़र आते हैं, ये अपने सगे-संबंधियों के साथ अपनी मातृभाषा में तथा अन्य सहयात्रियों के साथ किसी संपर्क भाषा में बोल लेते हैं । रेल में सफ़र करने वाले विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी-हिंदुस्तानी की सदा विशिष्ट भूमिका रही है । भिन्न भाषा-भाषी रेल में आपसी संपर्क हेतु अनायास ही हिंदी का प्रयोग करते नज़र आते हैं । रेलवे टिकट से लेकर रेलवे आरक्षण फार्म तक हर किसी प्रकार के महत्वपूर्ण कागज़ात में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी का प्रयोग के कारण यात्रियों को इनका उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, बड़ा आनंद का अनुभव करने लगते हैं । रेलवे आरक्षण सूची में रोमन/अंग्रेज़ी के अलावा देवनागरी/हिंदी को भी शामिल करना निश्चय ही भारत की महत्वपूर्ण संपर्क भाषा हिंदी को उचित स्थान देने का ही एक विशिष्ट प्रयास है । रेलवे कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली लेखन-सामग्री में भी हिंदी का प्रयोग नज़र आता है । सार्वजनिक प्रयोगवाले प्रपत्रों में क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग दिखता है । रेलकर्मियों तथा रेलवे अधिकारियों के बैजों में, पहचानपत्रों में हिंदी का प्रयोग सर्वत्र नज़र आता है । इसके अलावा रेलवे स्टेशनों में तथा रेल गाड़ियों के अंदर आहार-यान के कर्मीदल के बैजों में भी हिंदी का प्रयोग होता है । रेलों में भी सभी प्रकार की सूचनाएँ त्रिभाषी रूप में नज़र आती हैं ।
भारतीय भाषाओं के प्रयोग में तमिलनाडु राज्य स्थित मदुरै रेलवे स्टेशन का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए । इस स्टेशन में महत्वपूर्ण सूचनापटों में भारत की सात-आठ भाषाओं का प्रयोग किया गया है । रेलवे द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की निष्ठा अन्य सभी विभागों के लिए अनुकरणीय है । रेलवे विभाग की इस नीति के प्रति यात्री अनायास ही विशेष आंतरिक श्रद्धा प्रकट करते हैं ।
गांधीजी ने कहा था – “आज की पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़ें और हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें । हमें अपनी सभी प्रादेशिक कार्रवाइयाँ अपन-अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कार्रवाइयों की भाषा हिंदी होनी चाहिए ।” पूज्य बापू की इस संकल्पना को अक्षरशः अनुपालन करने में तथा भारतीय भाषाओं के लिए भारत के संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरूप पूरी निष्ठा के साथ भारतीय रेलवे भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार में योग दे रहा है । हिंदी की प्रसार-वृद्धि करना और भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति करनेवाली सक्षम भाषा के रूप में उसका विकास करना संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत सरकार का दायित्व है । इस दायित्व की पूर्ति की दिशा में रेलवे जैसा संगठन जिसका विस्तार लगभग समूचे भारत में होने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है । ऐसी भूमिका अदा करने में रेलवे के द्वारा स्थापित आदर्श सबके लिए अनुकरणीय है ।
गुंतकल दक्षिण मध्य रेलवे में एक महत्वपूर्ण जंक्शन है । इसके अलावा दक्षिण मध्य रेलवे का एक मंडल भी जिसका मंडल कार्यालय गुंतकल में है । इस कारण नगरपालिक शहर गुंतकल में एक तिहाई रेलवे की आबादी (रेल कर्मी व रेलवे पर आधारित लोग) ही है । इन पंक्तियों के लेखक का जन्म इसी शहर में हुआ था और पढ़ाई इसी शहर में हुई थी । स्कूली शिक्षा के दौरान ही रेल गाड़ियों की डिब्बों पर तथा माल गाड़ियों के वैगनों पर हिंदी में लिखी सूचनाएँ देखने-पढ़ने की आदत पढ़ जाने से, अपनी भाषा के अलावा हिंदी के प्रति विशिष्ट आकर्षण उत्पन्न हो जाने के कारण न केवल हिंदी में प्रवीणता हासिल की, मगर स्नातक की पढ़ाई के दिनों में ही इसी शहर से नियमित रूप से एक हिंदी साहित्यिक पत्रिका भी प्रकाशित की थी । क्रमशः ‘युग मानस’ तथा ‘युग साहित्य मानस’ के नाम से प्रकाशित यह पत्रिका लगातार दस वर्षों तक नियमित रूप से प्रकाशित होती रही । वास्तव में गुंतकल में हिंदी प्रचार सभा के पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी पढ़ने के सिवाय कोई परिवेश न था, न ही कोई हिंदी भाषा या साहित्य अथवा पत्रकारिता से जुड़ा हुआ पारिवारिक व्यवसाय । हाँ, गुंतकल रेलवे मंडल कार्यालय से प्रकाशित होने वाली राजभाषा पत्रिका ‘गुंतकल वाणी’ के एकाध अंक देखने का मौका ही मिला था । अखिल भारतीय स्तर पर एक हिंदी साहित्यिक पत्रिका चलाने की क्षमता एवं निष्ठा केवल रेलवे तथा डाक विभाग में हिंदी प्रयोग की प्रगति को देखने से प्राप्त प्रेरणा से ही उत्पन्न हुई थी । इन पंक्तियों के लेखक ने इसी सद्प्रेरणा के कारण आगे चलकर हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की है । इसका श्रेय हिंदी प्रचार-प्रसार में संलग्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को ही जाता है । ‘युग मानस’ के प्रेवशांक के प्रकाशन की समीक्षा रेलवे मुख्यालय की पत्रिका ‘रेल राजभाषा’ ने भी अप्रैल-जून, 1997 के अंक में की थी ।
हिंदी को लोकप्रिय बनाने की दिशा में रेलवे विभिन्न अंचलों द्वारा विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं । कई अंचलों तथा मंडलों की ओर से राजभाषा हिंदी की पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही हैं । पश्चिम रेलवे के वेबसाइट पर ‘रेल दर्पण’ के दो अंक उपलब्ध हैं । हाल ही (अक्तूबर, 2007 में) पूर्व रेलवे ने ‘पूर्वोदय’ के नाम से एक ई-मासिकी का प्रकाशन शुरू किया है । यह रेलवे संगठन का पहला ई-मासिक है और यह एक अनूठा प्रयास है । कंप्यूटर-इंटरनेट के विश्व व्याप्त जाल हिंदी के कोई भी प्रयास सामयिक और प्रचार-प्रसार एवं व्यापकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । हिंदी के प्रचार-प्रसार में केवल रेल मंत्रालय ही नहीं, स्वयं माननीय रेल मंत्री भी सक्रिय हैं । हर साल संसद में हिंदी में बजट भाषण देते हुए माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी हिंदी को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं । अपनी विशिष्ट प्रबंधन क्षमता के कारण वे भारतीय रेलवे को बुलंदियों पर पहुँचा चुके हैं । अपनी विशिष्ट कार्यक्षमता एवं कर्मठता के लिए वे श्रद्धा के पात्र ही नहीं आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं । भारतीय गणतंत्र में रेलवे विभाग के बाद ही आम बजट की चर्चा होती है । आज तक तमाम रेल मंत्रियों में अपने अन्यतम स्थान बनाने वाले लालू प्रसाद यादव जी सबसे लोकप्रिय रेल मंत्री बन गए हैं । उनका बजट भाषण सुनते-सुनते कई सांसदों में ही नहीं, कई हिंदीतर भाषी आम नागरिकों में भी हिंदी के प्रति आकर्षण जागृत हो गया है । मिसाल के तौर वर्ष 2007-08 के लिए बजट संसद में प्रस्तुत करने के अवसर पर दिए गए भाषण के कुछ अंशों का अवलोकन हम कर सकते हैं ।
माननीय रेल मंत्र जी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक बजट भाषण में कहा था – “आज भले ही लोग रेलवे के कायाकल्प का श्रेय मुझे दे रहे हैं लेकिन मैं पूरी विनम्रता के साथ सम्मानित सदन को यह बताना चाहूँगा कि यह करिश्मा चौदह लाख रेलकर्मियों के अथक परिश्रम और देशवासियों के अपार स्नेह और समर्थन की बदौलत ही हो पाया है । महोदय, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि –
नवाज़िश है सबकी, करम है सभी का,
बड़े फ़ख्र से हम बुलंदी पर आए ।
तरक्क़ी के सारे मयारों से आगे,
नए ढंग लाए, नई सोच लाए ।।”
दुनिया में भारतीय रेलवे की विशिष्ट पहचान बनाने में सक्रिय माननीय रेल मंत्री जी ने कवितात्मक पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने भाषण से सबको सम्मोहित कर दिया था । उक्त बजट भाषण के अवसर पर ही उन्होंने कहा था – “वस्तुतः हमारी कायाकल्प की रणनीति व्यावसायिक सूझ-बूझ एवं आम जनता के प्रति संवेदनशीलता का ऐसा प्रतीक बन गई है जिसने भारतीय रेल को देश-विदेश में आकर्षण का केंद्र बना दिया है –
माना कि बड़ी-बड़ी बातें करना हमें नहीं आया
मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं”
यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि को सदा ध्यान रखनेवाले मंत्री महोदय जी ने इन कवितात्मक पंक्तियों का भी वाचन किया था –
“बात मैं क़ायदे की करता हूँ, देश के फ़ायदे की करता हूँ ।
जिस तरह पेड़ छाया देता है, हर मुसाफिर का ध्यान रखता हूँ ।।“
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“हो इज़ाजत तो करूँ बयां दिल अपना ।
संजो रखा है मैंने रेल का एक सपना ।।“
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“जिसने पहुँचाया बुलंदी पर उसे सम्मान दें ।
कड़ी मेहनत को उनकी मिलकर मान दें ।।“
ऐसी ही कई काव्यमय उक्तियों से अपने भाषण को आकर्षक बनाने और भारतीय संसद में हिंदी की धाक जमाने वाले रेल मंत्री जी ने उक्त भाषण के अंत में यह भी कहा था –
“हर साल नया साल तरक्की का, प्रगति का ।
आपका है साथ तो फिर ये सफ़र जारी रहेगा ।।“
हम सब आशा करें कि रेलवे की तरक्की का सफ़र और लोकप्रिय रेल मंत्री जी का नेतृत्व जारी रहे । भारतीय रेल भारतीय जन चेतना का विशिष्ट आधार है । अपने हर कदम में आधुनिकता को अपनाकर अग्रसर रेलवे से भारतीय भाषाओं के लिए कई अपेक्षाएँ हैं । भारत में कंप्यूटरों के आगमन के आरंभिक दौर में ही रेलवे आरक्षण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने तथा सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में भारतीय भाषाओं के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाकर रिकार्ड क़ायम करने वाला यह संगठन रेलों में भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिए डी.वी.डी. प्लेयरों के माध्यम से यात्रियों के मनोरंजन के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकता है । इसके माध्यम से विज्ञापनों के द्वारा रेलवे के आय में भी वृद्धि हो सकती है । लंबी दूर तक जानेवाली रेल गाड़ियों में छोटी पुस्तकालयों की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं की लोकप्रिय तथा अध्यतन कृतियों को स्थान देकर भाषाओं की तरक्की में योग दिया जा सकता है । सबसे महत्वपूर्ण और सामयिक बात यह है कि रेलवे का वेब साइट पूरी तरह से हिंदी में उपलब्ध नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत जो भी हिंदी में है, उसके लिए भी यूनिकोड़ फांट का उपयोग नहीं किया गया है । हर दिन करोड़ों का कारोबार करने वाली इतनी बड़ी संस्था के लिए न केवल अंग्रेज़ी और हिंदी में, मगर समस्त मशहूर भारतीय भाषाओं में भी अपना वेब साइट बना सकता है । इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी रेलवे को फ़ायदा होगा । आज कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुँच बढ़ चुकी है । यदि सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर-इंटरनेट पर सूचनाएँ उपलब्ध होने पर अवश्य ही लोग इन वेबसाइटों के साथ अपना संपर्क बढ़ाएंगे । यूनिकोड़ फांट का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं में रेलवे के वेब साइट बनाने की पहल रेल विभाग को यथाशीघ्र करना चाहिए । मैं आशा करता हूँ कि यह विभाग अपने उपलब्ध विविध श्रोतों का उपयोग करते हुए इस दिशा में अवश्य अग्रसर होगा ।
“निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूल”
भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए अग्रसर रेलवे और कई तरीक़ों से भारतीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है ।
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